ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐਮਆਈ) ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CBSE Admit Card 2023 Out: CBSE ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਛੇ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੂਨ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 0.50-0.50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
