ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਸ. ਜੇ ਕਥਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਿਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਠਾਣੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਭਿਵੰਡੀ ਨਿਜਾਮਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਯੁਕਤ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ ਵਾਟਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਭਾਉਸਾਹੇਬ ਡਾਂਗੜੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ।
ਡਾਂਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੀ ਕਰਨ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ (Government) ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਾਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਟੀ ਈ ਐਮ ਕੰਪਨੀ ਮਕਾਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉੱਤੇ 300 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਕਥਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉ। ਤੁਸੀਂ (ਐਸਟੀਈਐਮ) ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਂਗੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ 150 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਡਾਂਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
