ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ।
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।
ਉਸ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
