ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋੜੀੰਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਾਮਿਨੀ ਲਾਅ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ
ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਨੇ ਸਮੈਮਪੁਰ ਬਡਾਲੀ ਵਿਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲੱਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ' ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗੀ ਲਾੜੀ, ਮਿਲਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਜ਼ਾ
