ETV Bharat / bharat

RBI Repo Rate: ਝਟਕਾ! ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ RBI ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ - ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

RBI Repo Rate
RBI Repo Rate
author img

By

Published : Apr 3, 2023, 9:31 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈ MPC ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ- ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.52 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.44 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ RBI ਕੁੱਲ ਛੇ MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ (ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Market Capitalization: ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਧਿਆ 2.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮੁੰਬਈ: ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈ MPC ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ- ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.52 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.44 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ RBI ਕੁੱਲ ਛੇ MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ (ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Market Capitalization: ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਧਿਆ 2.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.