ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨਸੂਚਿਤ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 40 bps ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।"
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.) ਨੂੰ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਆਰਆਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵਾਧਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
-
MPC votes unannimously to increase policy repo rates by 40 bps with immediate effect: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/JWM6ZwKTo3
— ANI (@ANI) May 4, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">MPC votes unannimously to increase policy repo rates by 40 bps with immediate effect: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/JWM6ZwKTo3
— ANI (@ANI) May 4, 2022MPC votes unannimously to increase policy repo rates by 40 bps with immediate effect: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/JWM6ZwKTo3
— ANI (@ANI) May 4, 2022
ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 22 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ 595ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਦੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੰਜਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੰਜਨ MPC ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਂਬਰ (ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ) ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 6-8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ (First monetary review meeting of the current financial year) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਬਦਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IBM ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ
