ਗਾਜੀਆਬਾਦ: ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ (kisan panchayat) ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (three agricultural laws) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਭਜਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (agricultural laws) ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਸੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼- ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
