ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1989 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 73ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 18 ਮਈ 2022 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।' ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 30,000 ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Supreme Court on Atiq, Ashraf: ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
