ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ(Polluted water in canals of Rajasthan) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ (Ashok Gehlot Government) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (national green tribunal) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ (Pollution control) ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਣੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ (Indira gandhi canal), ਗੰਗਾਨਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ (polluted water) ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Shobha singh vs Government of punjab) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨੀਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣਕ-ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ 'ਅਜਾਦੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ'। ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਟੀਵੀ ਭਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
