ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰਹੇਗੀ।
ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, FERA, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ (ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ), ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ (ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8ਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਜ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8ਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ (ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ) ਨੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
IPC ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 504 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rahul Gandhi In defamation Case: ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
