ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2014 ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਾ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਾ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ: ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੈਮਰੰਡਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ , ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਢੁਕਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ: ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਾ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਾ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-ਰਾਜ ਸਭਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manish Sisodia Letter:ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ-ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
