ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ MINOR GIRL RAPE CASE ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (punjab haryana high court) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 21 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (punjab haryana high court) ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਵਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਖੁਦ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ RAPE VICTIM ABORTION NUH MINOR GIRL RAPE CASE ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਨ ਖਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ: ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ'
