ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਧਦਿਆਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ (ਕ੍ਰੋਨੀ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਕਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਮ੍ਹਾ, ਚੈੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨਾਇਟਡ ਫ਼ੌਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐੱਫ਼ਬੀ) ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
