ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ (Nursery to fifth grade) ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਟਿਹਾਰ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ, ਬੇਤੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 26%, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ 50% ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ
