ਲਖਨਉ: ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਓਈਈਈ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 7.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16% ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੇਏਐਸਈਬੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਈਬੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
