ETV Bharat / bharat

Major Challenges for India : G-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਚੈੱਕ'

ਜੀ-20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣਿਮ ਭੂਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

POST G20 INDIA FACES THREE NEW CHALLENGES CANADA MALDIVES AND ARMENIA AND AZARBAIJAN
Major Challenges for India : G-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਚੈੱਕ'
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 5, 2023, 5:43 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀ-20 ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗੋਰਨੋ ਅਤੇ ਕਾਰਾਬਾਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ 2013-14 ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਥੇ ਕੇਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਰਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। NIA ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ UAPA ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟਰੇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2035 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਨਾਫਾ $1 ਤੋਂ $5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗੋਰਨੋ ਕਾਰਬਾਖ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ (ਆਰਟਸਖ ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਮਵੇਲ ਸ਼ਾਹਰਾਮਯਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਮੇਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਰਾਡਾਰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਨਾਕਾ ਲਾਂਚਰ, ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ 7200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਈਰਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਇਸ ਰੂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਇਸ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਲਿਹ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਈਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਈਜ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਨ। ਮੁਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਮੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਯਾਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।

ਮੁਈਜ਼ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੋਲਿਹ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਯਾਮੀਨ 2013-18 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਿਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਈਜ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। . ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

ਮੁਈਜ਼ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਈਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੇਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਸਿਨਮਾਲੀ ​​ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ Hulhule ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ 47 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਨੇਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਈਜ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀ-20 ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗੋਰਨੋ ਅਤੇ ਕਾਰਾਬਾਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ 2013-14 ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਥੇ ਕੇਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਰਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। NIA ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ UAPA ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟਰੇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2035 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਨਾਫਾ $1 ਤੋਂ $5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗੋਰਨੋ ਕਾਰਬਾਖ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ (ਆਰਟਸਖ ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਮਵੇਲ ਸ਼ਾਹਰਾਮਯਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਮੇਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਰਾਡਾਰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਨਾਕਾ ਲਾਂਚਰ, ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ 7200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਈਰਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਇਸ ਰੂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਇਸ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਲਿਹ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਈਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਈਜ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਨ। ਮੁਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਮੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਯਾਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।

ਮੁਈਜ਼ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੋਲਿਹ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਯਾਮੀਨ 2013-18 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਿਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਈਜ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। . ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

ਮੁਈਜ਼ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਈਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੇਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਸਿਨਮਾਲੀ ​​ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ Hulhule ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ 47 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਨੇਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਈਜ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.