ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੌਰਾਨਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਰੀ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਐਸ ਸੁਰੇਸ਼, ਆਈਜੀ, ਐਸਪੀਜੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਤ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 'ਬਲੂ ਬੁੱਕ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (ਐਸਪੀਜੀ) ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਗਲਤੀ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
