ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: PM security breach: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਸਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: PM security breach: ਜਾਂਚ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ।
