ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨਹੀਂ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 24(2) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 'ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ' ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
