ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐਲਐਲਐਮ ਚੇਅਰ ਅਰੁਲ ਸਕਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ: ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 (1) (ZA) ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 (1) (ZA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
