ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 24(2) ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਨਮਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਰਾਬ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ ਕਰੇ FIR,DWC ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
- ਸੰਸਦ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
- ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੁੰਮਾਇਆ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇ 2000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
