ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਨੇਸਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਨੇਸਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਢੰਗਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ? ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਗਾਸਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (2) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਚੈਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
