ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਐਫਐਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (FM sitharaman Economic Survey) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8-8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 70-75 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 90 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 9.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.9 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਜੀਵੀਏ (ਖਨਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ) 11.8 ਫੀਸਦ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 7.0 ਫੀਸਦ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (Gross Fixed Capital Formation) ਪੂਰਵ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਹੰਸ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਈਐਮ ਅਤੇ ਆਰਆਈਐਨਐਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2022-23 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੋ ਪੜਾਅਵਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
