ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ 34 ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਜੇ ਦੀ ਸੀ। MHA ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੌਜਵਾਨ skilled ਤੇ confident ਹੋਣ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ
