ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MP ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਮਲਿਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ 'ਚ ਢੇਰ, ਸਾਬਕਾ CM ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ
