ਰਾਂਚੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਝਾਰਖੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- MNS ਅੰਦੋਲਨ: ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਤੀਹਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
