ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐੱਚਆਈਵੀ-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NHRC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ (NAT) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NHRC ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NHRC ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
