ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) NEET-PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ (NEET PG Counselling) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (Other Backward Class-OBC), ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (Economically Weeker Section-EWS) ਕੋਟਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ OBC ਅਤੇ EWS ਕੋਟੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ NEET PG ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ NEET-PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET-PG ਅਤੇ UG ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਂਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 29 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: PM security breach: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ NEET ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
