Deshmukh granted bail : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ......

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ (Deshmukh granted bail)। ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (72) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ (Deshmukh granted bail) ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ (he will remain behind the bars in CBI case) ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

NCP ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਜੇ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਕੇਤ ਨਿਕਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ (72), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• High Court stays Anil Deshmukh's bail till October 13 after ED approaches the court to challenge the HC's decision in the Supreme Court. https://t.co/fH6YucPTKw

  — ANI (@ANI) October 4, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  High Court stays Anil Deshmukh's bail till October 13 after ED approaches the court to challenge the HC's decision in the Supreme Court. https://t.co/fH6YucPTKw

  — ANI (@ANI) October 4, 2022

  ">

  High Court stays Anil Deshmukh's bail till October 13 after ED approaches the court to challenge the HC's decision in the Supreme Court. https://t.co/fH6YucPTKw

  — ANI (@ANI) October 4, 2022

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (Bail to Anil Deshmukh ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਬਾਰਾਂ' ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 4.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਟਰੱਸਟ 'ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ' ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: JK DG Jail murdered : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ