ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਪੀਐਮ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NCAP ਦੇ ਅਧੀਨ 132 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 95 ਨੇ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿੱਚ PM-10 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। NCAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ 132 ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਨਈ, ਮਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਸਮੇਤ 20 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-10 ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ (60 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀ.ਐੱਮ.-2.5 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮਿਆਰ 40 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.-2.5 ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2.5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ NCAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, NCAP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਪਟਨਾ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪੁਣੇ, ਆਗਰਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ), ਬਰੇਲੀ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਕਾਨਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2017 ਤੋਂ ਪੀਐਮ-10 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਮ-10 ਦਾ ਪੱਧਰ 241 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 196 ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆਏ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
