ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ 2013 ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ 20 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪੁਲ 'ਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵਾਗੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ, ਕੰਨੜ ਲੇਖਕ ਐਮਐਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜੁਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਡੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੀ ਧੀ ਮੁਕਤਾ ਦਾਭੋਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ’ (ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ) ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕੇਤਨ ਤਿਰੋਡਕਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੁਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ।
