ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਐਨੈਕਸੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਕਾਇਆ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਬਿੱਲ 2022 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਐਂਟੀ-ਪਾਇਰੇਸੀ ਬਿੱਲ, 2019 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ, 2021 ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ) ਆਰਡਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 (ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ - ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਧ) ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019, (ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ), ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2021 (ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ), ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ 25ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, 2020 ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸ਼ਾਰਜਾਹ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
