ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਜਸਟਿਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ (ਐਮਏ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਸੀ ਕਵਿਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ : ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਰਯੁਲੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- Modi Priyanka Face To Face: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ , ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ... ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
- Bihar CM Controversy: ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਭੜਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਇਕਾ, ਕਿਹਾ- "ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ, ਜੇ ..."
- Allegations Not Proved: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ : ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਚਕਾਨਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਫਤਰ ਰਜਿਸਟਰ (OR) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
