ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। Brick kiln shut down
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਇੱਟ-ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਇੱਟਾਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ 840 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਟਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਤੋਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2020-2021 ਵਿਚ 8,000-9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 18,000-27,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16,000-17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਖੰਘਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਔਸਤਨ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 8,500-9,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ, 250 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਟ ਲਗਭਗ 50 ਪੈਸੇ ਭਾਵ 1,000 ਇੱਟਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 27 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
