ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (Citizenship Act)1955 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
