ਮੁੰਬਈ— ਵਰਧਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ (MH Govt paid 300 crores interest for 5 crores)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਵਿੱਚ, ਖਰੇ ਐਂਡ ਤਰਕੁੰਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਰਧਾ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਾਰੋਰਾ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਵਿੱਚ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰ. ਐਚ ਤਡਵੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਖਰਕਾਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਖਰੇ ਅਤੇ ਤਰਕੁੰਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 300 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੱਡਲੋਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
