ਰਾਂਚੀ— ਇਕ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਚਾਂਦੀਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਉਟਾਰੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੁਰਵਾ ਸਥਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ: ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਪਿੰਟੂ ਰਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਏਕੇ-47 ਤੇ ਐੱਸਐੱਲਆਰ ਬਰਾਮਦ
