ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 16 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਤਲਬ' ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਰਹਰੀ ਜਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਯੋਗਤਾ) ਨਿਯਮ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਰਹੂਮ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ : ਚਿਦੰਬਰਮ
