ਸਿਰਸਾ : ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਹਮਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕੱਢਿਆਂ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਅਰਪਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਈ.ਟੀ.ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੌਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ (ਫਾਰਮਰ ਸੈਡਿਸ਼ਨ ਕੇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਜਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਧਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਦੀ ਉਪਜ ?
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
