ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਲਈ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਜਾਂ ਜਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੁਟੀਨ ਪੇਨਾਈਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਪੇਨਾਈਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈ।
