ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ (Delhi HC dismisses plea) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (Allowed to carry Kirpan) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਡਾਣ ਨੀਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਈਟਾਂ (Delhi HC dismisses plea) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?"
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ (Policy decision of the Government of India) ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
