ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ: ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ IV/MP-MLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗ ਬੰਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਮਪੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੌਲੀ 'ਚ 1996 ਦੇ ਕੋਲਾ ਵਪਾਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਰੁੰਗਟਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ 'ਤੇ ਗੈਂਗ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਕਤਲ ਕੇਸ: 29 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਭਵਰਕੋਲ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਸਨੀਆ ਛੱਤੀ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ, ਐੱਮਪੀ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ IV/MP-MLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ । ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਪਰਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ 25 ਕੈਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Liquor Scam: ‘ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ’
