ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਮੋਦੀ : ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਪੀਕਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
Opposition is bringing a No confidence motion against government which PM Modi had predicted 5 years ago! pic.twitter.com/PBCaUe3fqG
— DD News (@DDNewslive) July 26, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Opposition is bringing a No confidence motion against government which PM Modi had predicted 5 years ago! pic.twitter.com/PBCaUe3fqG
— DD News (@DDNewslive) July 26, 2023Opposition is bringing a No confidence motion against government which PM Modi had predicted 5 years ago! pic.twitter.com/PBCaUe3fqG
— DD News (@DDNewslive) July 26, 2023
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ 331 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 'ਭਾਰਤ' (ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ) ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1963 ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ।ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਮੋਰਾਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। 1979 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਵੀ ਚਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
