ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜੇਐਮ ਖਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਓ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾਉਣਾ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਈਆਰਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। AG ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ PUC ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਡੀਸੀ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਕਾਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸਿਆਸੀ" ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Hyundai ਤੇ KIA ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?
