ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ', ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ
