ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਦਵਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਂਨਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ
17 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ।
ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿਰਤ, ਸੇਵਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ, ਦਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
10 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅੱਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
