ETV Bharat / bharat

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀਵੋ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ - ਵੀਵੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਵੀਵੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

judgment-reserved-on-habeas-corpus-petition-of-vivo-md-hariom-rai-and-chinese-citizen-arrested-in-money-laundering-case
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀਵੋ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Dec 13, 2023, 9:13 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਣਯ ਰਾਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਏ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ : ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ, ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ: ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ, ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਵੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ, ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਣਯ ਰਾਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਏ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ : ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ, ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ: ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ, ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਵੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ, ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.