ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੂਬ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਬਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਅਯੂਬਨੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਡੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੌਬ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ETV ਭਾਰਤ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
