ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ (UAPA cases in Kashmir) ਗਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ (Jammu Kashmir Accounts for Maximum Numbers of UAPA) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (SIA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟਾਂ (SIU) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ UAPA ਤਹਿਤ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ (Jammu Kashmir News) ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ (Jammu Kashmir Accounts for Maximum UAPA cases) ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਏ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ 1,335 UAPA ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,214 ਕਸ਼ਮੀਰ (UAPA cases in India) ਦੇ ਹਨ। SIA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। SIA ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 884 ਲੰਬਿਤ UAPA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 249 ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ (ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਕੁਪਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ), 223 ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ (ਪੁਲਵਾਮਾ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਸ਼ੋਪੀਆਂ, ਕੁਲਗਾਮ) ਵਿੱਚ ਅਤੇ 317 ਕੇਂਦਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ (ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਬਡਗਾਮ, ਗੰਦਰਬਲ) ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਯੂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (SPs) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ UAPA ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ' ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ (NCRB report on UAPA Cases in India) ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਸਪੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ (Law Against Terrorists in india) ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਰਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਨਤਾਰਨ RPG ਹਮਲਾ: ਲੰਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਮਾਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਡਡ RPG ਬਰਾਮਦ
