ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
2018 ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਪੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 700 ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 83 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 63, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 1974 ਵਿੱਚ 182 ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Presidential Election 2022: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
